Tuesday, January 29, 2013

यस्ता छन् एफएम रेडियोका समस्या


प्रधानमन्त्री ज्यू
यसअघि पनि तपाईले उर्जा समस्या समाधानका लागि सुझाव माग्नु भएको थियो । हिजो फेरि मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त भयो भनेर कस्ता सहयोग उपयोगि हुन्छन भनेर सुझाव माग्नु भएको छ । थाहा भएन अहिलेसम्म तपाईलाई ट्वीटर मार्फत प्राप्त सुझावहरु कतै डकुमेन्ट पनि भएका छन वा हामीजस्ता  ट्वीटेका झै "Interaction Section" मै सिमित छन् । यस्ता सुझावहरु कतै डकुमेन्टेड होलान् वा सम्बन्धित निकायहरुसँगको छलफलका बिषय बन्लान् भन्ने आशा लागेरै केहि लेख्न मन लागेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियालाई हेर्ने तपाईहरुको नीति (पार्टीको समेत) स्पष्ट नहुँदा नहुँदै पनि तपाईले साँच्चै उनीहरुको समस्या बुझ्न र त्यसको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न सुझाव माग्नु भएको हो  भने विगत एक दशक यतादेखि यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गरेको हैसियतले यहाँका एफएम रेडियोहरुमा आफूले देखेका, भोगेका केहि समस्या, अनुभव यहाँ लेख्दैछु ।
१.   सबैभन्दा पहिला त संचार मन्त्रालयबाट एफएम संचालनसम्बन्धी अनुमति दिने प्रावधानमै सुधारको खाँचो छ । बजारले धान्न सक्छ, सक्दैन वा संचालकहरुले साँच्चिकै एफएम चलाउने हैसियत, सोच (आर्थिक, सामाजिक, मानव संसाधान आदि) राख्छन्, राख्दैनन् भनेर भरपर्दो आधार वा संरचना पेश नगरेसम्म संचालन अनुमति दिने कि नदिने भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सानो ठाँउमा (जस्तै पोखरामा १८ वटा भन्दा बढी रेडियो संचालनमा छन्) धेरैवटा एफएम संचालन गर भनेर अनुमति दिनु भनेको भिरमा उभिएकालाई पछिल्तिरबाट घचेट्नु जस्तै हो । संचार मन्त्रालयले अनुमति दिएर मात्र पन्छिन मिल्दैन । प्रसारण नियमावली लगायतका सरकारी नीतिहरु समय अनुसार परिवर्तन र लागू पनि गर्दै जानुपर्छ ।
२.    फ्रिक्वेन्सी बिभाजन गर्दा मापदण्ड हुन आबश्यक छ । एकै ठाँउमा धेरै रेडियोहरु संचालनको अनुमति दिदाँ एउटा रेडियोको प्रसारण अर्को रेडियोको प्रसारणसँग जुध्ने तथा अवरोध गर्ने समस्यालाई हल गर्नु जरुरी छ ।
३.   रेडियोहरुले आयकर र मूल्यअभिबृद्धि कर बाहेक कुल कारोबार रकमको २ प्रतिशत संचार मन्त्रालयलाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । साथमा अनुमति पत्रको बार्षिक  नवीकरण शुल्क त छदै नै छ । यस्तो कर शुल्क तिरेबापत सरकारले रेडियोहरुलाई कहि कतै सुविधा दिएको छैन । केहि बर्षदेखि रेडियोलाई छुट्याएको लोककल्याणकारी बिज्ञापन (जुन बर्षभरिमा मुश्किलले ५० हजारको हाराहारीमा हुन्छ) लिन पनि रेडियोका छाता संगठन, संचार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जिउ हजुरी गर्नु पर्छ । एक दिन कर तिर्न ढिला भयो भने जरिवाना ठोक्ने सरकारको रेडियोलाई सहयोग गर्ने चाहि केही दायित्व हुन्न ?
४.   लोडसेडिङका कारण बिना अवरोध प्रसारण धान्न रेडियोहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ । यही कारणले धेरै रेडियोहरुले नियमित प्रसारणमा समेत बाध्यताबस कटौती गर्नु परेको वा बन्दै गर्नु परेको अवस्था छ । अझ इन्धन अभावका बेला जेनेरेटर चलाउन पैसै तिरेर पनि इन्धन जोहो गर्न भोग्नुपरेको सास्ती कम दुखदायी छैन । यस्तो अभावको समयमा सरकारी पेट्रोलपम्पलाई सुलभ तरिकाले इन्धन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउनतर्फ किन कहिल्यै सरकारी ध्यान जादैन ?
५.   उर्जा संकटबाट जोगिन बैकल्पिक उर्जाका श्रोत प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यस्तो गर्नेलाई शहर वा गाउँ, निजी वा सामुदायिक रेडियो भनि भेदभाव नगरि अनुदानको ब्यवस्था गर्न पहल थाल्न ढिला भएन र ?
६.   अधिकांश रेडियोमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु बिना तलबमा काम गरिरहेका छन् । पाईहाले पनि नियमित नपाउने र अन्त्यन्तै न्यून तलब तथा सेवा सुविधामा काम गरिरहनु परेको अबस्था छ ।  श्रमजीवि पत्रकार नमा उल्लेख भएको आधारभूत तलब लगायतका सेवा सुबिधा समेत उपलब्ध गराउन नसक्नेहरुलाई दण्डित गर्ने ब्यवस्था छ सरकारसँग ? बिना योजना र लक्ष्यसहित खुलेका रेडियोहरुले युवाहरुलाई बेरोजगार बनाउने र बराल्ने गरेको यथार्थता लुक्नु हुदैन र त्यसलाई समयमै ब्यवस्थित गर्न जरुरी छ । संचालन अनुमति दिनु भन्दा अगाडि नै यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने काम सरकारको होईन र ??
७.      रेडियोमा संचालकको लगानीको सुरक्षा, कर्मचारी र पत्रकारहरुका पेशागत सुरक्षाका लागि ठोस सरकारी पहल तथा दीर्घकालिन नीति बनाउन अब पनि ढिला भएन र !!  
८.   बजार भाउ चरम चुलीमा पुगेपनि रेडियोमा बिज्ञापन वा सूचना प्रसारणको मूल्य भने झन् घट्दो छ । एक कप चियाको मूल्य भन्दा कम दरमा १ मिनेटसम्मको बिज्ञापन १ पटक प्रसारण गर्ने रेडियोहरु धेरै छन् । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था डामाडोल भएकोले नयाँ उद्योग धन्दा संचालनमा आएका छैनन् र भएकाले बिज्ञापन बजेट कटौती गरेका छन् । रेडियोको संख्या बृद्धिसँगै सरकारले दिने लोककल्याणकारी बिज्ञापनको रकम पनि बर्षैपिच्छे घट्दै गएको छ । नयाँ उद्योग धन्दाको विकास हुने वातावरण नबनेसम्म देशका अरु क्षेत्र झै रेडियोको अवस्था पनि कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
९.  रेडियो (अथवा समग्र मिडिया) मा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरुलाई संचय कोष, उपदान,  स्थायी बनाउने लगायतका सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था नीतिमा मात्र होइन व्यवहारमै लागू गर्न मिडिया हाउसको क्षमता अभिवृद्दीमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मिडियाहाउसहरुलाई पनि अन्य उद्योग सरहको मान्यता दिई उपकरण आयात, अनुमति पत्र नवीकरण, बिजुली, टेलिफोन लगायतका विभिन्न शीर्षकमा अनुदान र छुटको व्यवस्था गर्न सके यो समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
१०.  रेडियोमा प्रसारण भएका सामग्रीले कुनै व्यक्ति, समाज, जात, धर्मको उपेक्षा वा अपहेलना गरेको छ भने त्यस्ता रेडियोहरुलाई सचेत गराउन र सुधार गर्न प्रेस काउन्सिल लगायतका संस्थालाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै ती संस्थामा राजनीतिक नियुक्ती गर्ने र दलीय राजनीतिको पक्ष पोषण गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुहुन्न ।
११.  रेडियो संचालनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । रेडियो सम्बन्धि अध्यापन गराउने र तालिम दिने संस्था कम छन र भएका पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय छैनन् । अन्य बिषयहरुमा जस्तै रेडियोमा पनि दक्ष जनशक्तिको बिकास गर्न अध्ययन र तालिमका लागि स्वदेशमै जिम्वेवार संस्थाको लागि सरकारले पनि केहि सोच्न सक्छ कि ?

तत्कालका लागि यी कुराहरुमा ध्यान दिन सके धेरै हदसम्म रेडियोले भोगेका समस्याहरु समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ । यो बाहेक रेडियोको बिकासमा लामो समय खर्चिएका, रेडियो संचालकहरुको छाता संगठन लगायतका सरोकारवाहरु सँग बसेर रेडियोको विकासमा दिर्घकालिन महत्व राख्ने विषयमा छलफल गर्दै पूरा गर्न सकिने किसिमका योजना तथा राहत प्याकेज बनाए यस क्षेत्रमा काम गर्ने र यसका उपभोक्ता सबैलाई राहत मिल्न सक्छ ।

2 comments:

  1. I wish he will react over all these problems. Nice analysis..

    ReplyDelete
  2. Nepal maa yestaa Rado haru pani chhan jun Radio haru America ka INGO haru bata pani sanchaalit chhan, America biruddha ka News haru nadine pani chhan, tyasai gari Bibhinna Rajnaitik dalharu le sanchalan gareka Radio haru pani chhan, aba bhanam yestaa radio haru kasari swotantra huna sakchhan holaa??? Black Money lai White banauna Radio kholne Malik haru pani chhan...anyway Krishna Sir I read Your Article..Thanks.
    Manoj Dhakal
    manoj.poet@gmail.com

    ReplyDelete

 

पीपलचौर [pipalchour] Copyright © 2011 | Powered by Blogger Templates